June 21, 2021, Monday
२०७८ असार ७, सोमबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
P tv

आज मुलुकभर सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै

आज मुलुकभर सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाण्डौँ – विसं २०३० साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष आजैका दिन मुलुकभर सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै आएको छ ।

यस वर्ष ‘समृद्धिका लागि सामुदायिक वन ः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान’ भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फकोफन) ले जनाएको छ । दिवसका अवसरमा यही साउन १९ देखि २५ गतेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड पालना गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिएको फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

हाल देशभर २२ हजार २६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन्, जसमा २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरीले २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएको फेकोफनले जनाएको छ । स्थापनाकालदेखि सामुदायिक वन अभियान नेपालको वन क्षेत्रमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजका रुपमा स्थापित भएको मानिन्छ । यस अभियानले वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोगमा पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महिला सहभागिताका लागि नमूनाका रुपमा लिइन्छन् । हाल करीब एक लाख ५० हजार महिलाले सामुदायिक वनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र देशभरका २२ हजार २६६ सामुदायिक वनमध्ये एक हजार १०० भन्दा बढीमा त शत्प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसैगरी सामुदायिक वनका अभियन्ताहरु स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा करीब दुई हजारभन्दा धेरै निर्वाचित भएका छन् ।

साथै सामुदायिक वनका केही चुनौती पनि कायमै छन् । उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको सवाल र मुद्दाहरु केही अझै सम्बोधन हुन नसकेको फेकोफनले जनाएको छ । करीब छ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना परिमार्जन हुन नसकेको र त्यसले सामुदायिक वनले नियमित रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न वञ्चित हुनु परेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो । वनको व्यवस्थापन दिगो कि वैज्ञानिक भन्ने विषयमा सरकार र समुदाय तथा विज्ञको बीचमा विवाद अहिले पनि कायमै छ । वनको दिगो व्यवस्थापन नै नेपालको निम्ति उच्चतम सिद्धान्त भएको सामुदायिक वनको माग रहेको छ ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त हुन नसकिरहेको फेकोफनको आरोप छ । सरकारले सामुदायिक वनबाट लिन खोजिएको तेहोरो करमध्ये सङ्घीय सरकारले लिइरहेको १५ प्रतिशत कर हटाए पनि केही प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पुनः व्यवस्था गरिएकाले उक्त कर हटाउने विषयमा सरकारसँग नियमित छलफल भइरहेको फेकोफनले जनाएको छ ।