प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा विवादित रेल्वे ठेक्का रद्ध

काठमाडौ । टेण्डर प्रक्रिया विवादित भएको रेल्वे ट्याकबेड ठेक्का रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले एक राष्टिय दैनिक पत्रिकामा सूचना  प्रकाशित गर्दै ठेक्का रद्ध भएको जानकारी दिएको छ । विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा  (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

       यो ठेक्कामा सत्तामा पहुँच पुगेका व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा र विकास समिति र कर्मचारीको मिलेमतो गरी १० अर्ब अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सबैतिरबाट आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा ठेक्का रद्ध गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो। योसँगै अर्बौ अनियमितता गर्ने योजना तुहिएको छ।

रेल्वे ठेक्कामा केही निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षमा मिलेमतो गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई समेत अगाडि सारेर ठेक्का हत्याउने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। व्यवसायीहरुकै नेतृत्वमा सबै पक्षलाई सहमत बनाए पछि बोलपत्र कसरी प्रकाशन गर्ने, कुन कुन व्यवसायीलाई समावेश गर्ने, विदेशी व्यवसायीलाई कसरी रोक्ने, कति रकममा बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने र कति रकम उठाउने भन्ने सबै कुरा मिलाइएको थियो।

त्यसअनुसार सबैभन्दा पहिले विदेशीलाई रोक्न र सबैलाई भाग पुराउनका लागि ठेक्कालाई ५४ टुक्रामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसपछि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई रोक्न अनुभवको प्रमाण पत्रमा ट्याकबेड कै काम गरेको अनुभव मागिएको थियो।

निर्माण व्यवसायीहरुले सबैलाई रोके पछि एक डेढ प्रतिशत मात्र घटने गरी बोलपत्र प्रस्ताव गरिएकोे थियो भने सबैले कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम उठाउने सहमति बनेको थियो। रेल्वे ठेक्का मुल्य अभिवृद्धि करसहित करिव ३५ अर्ब रुपैयाँको हो।

यो ठेक्काका ५४ वटा प्याकेजमध्ये १८ जना व्यवसायीलाई २ वटाका दरले ३६ वटा बाँडिएको थियो  । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल सपनालाई अगाडि सारेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

यो ठेक्कामा बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गरिएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माण स्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने खरिद ऐन व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचना बाहेक केही प्रगति भएको छैन।  वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानलाई अनुमति दिएको छैन।