तीन बर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा

काठमाडौ । सरकारले जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूउपयोग ऐन २०७६ जारी भइसकेको, नियमावली अन्तिम चरणमा रहेको र स्थानीय तहले भूउपयोग नक्सा तयार गरिरहेकाले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

कित्ताकाट रोकिरहँदा ‘चोर बाटो’ बाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरी खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर गरी ऐननियमअनुसार कित्ताकाट गर्न भनेको हो। खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएपछि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्दै जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।

भूउपयोग ऐनअनुसार स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेर नक्सांकन गरेकाले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए। भूउपयोग ऐनमा जमिनलाई नौ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। भूउपयोग नियमावली जारी भएर भूउपयोग नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुनेगरी हाललाई भूउपयोग ऐन र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरेकी हुन्।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले अनियमितता बढेर सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।