खानेपानीमा स्वच्छता कायम गर्न उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेश

कास्की । उच्च अदालत पोखराले नेपाल खानेपानी संस्थानलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । खानेपानी संस्थानले पोखरामा वितरण गरेको पानी पिउन योग्न नभएको भन्दै पोखरेली उपभोक्ताको घरमा आउने पानी वितरणमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता मिनाकुमारी रानाभाटले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीस प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र विनोदमोहन आचार्यको संयुक्त ईजलासले खानेपानी संस्थानलाई खानेपानीको स्वच्छता कायम गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

                आदेशमा भनिएको छ,‘स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकोसमेत आधारमा मर्दीखोला खानेपानीको मुहान फोहोर मैला, हिलो मिसिएको पानी, चौपाया आहाल बस्ने, मानव दिशापिसाबलगायत प्रदूषित कार्य गर्ने गरउनेलगायतका मानवीय गतिविधिमा निगरानी गरी, रोकी तात्कालिक अवस्थामा गर्नसक्ने सम्भव भएसम्मको यथोचित प्रभावकारी रुपमा ब्यबस्थापन गर्न बिपक्षीको नाममा आदेश गरिन्छ ।’ साथै खानेपानी संस्थान पोखरालाई आफूले वितरण गरेको खानेपानी पिउन योग्य छ कि छैन भनेर खानेपानीको स्वच्छता पत्ता लगाउन ल्याव परिक्षण गरेर सोको प्रतिवेदन पेशीका दिन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

                अदालतले जारी गरेको आदेशानुसार खानेपानी संस्थानले खानेपानीमा स्वच्छता कायम गरे÷नगरेको तथा खानेपानीको मुहानको अवस्था के कस्तो छ ? सो को अनुगमन नियमित रुपमा गरी प्रतिवेदन पेशीका दिन पेश गर्न पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको छ ।

                यसअघी भदौ १७ गते अधिवक्ता मिनाकुमारी रानाभाटले नेपाल खानेपानी संस्था, पोखराले पोखरा नगर क्षेत्रमा वितरण गरेको खानेपानी को धारामा हिलो मिसिएको लेदो, पातपतिङ्गरका टुक्रा, गँड्यौलासमेत आने भई प्रदूषणयुक्त पानी धारामा आउने भएकाले प्रदूषित पानी आपूर्ती नगर्न÷नगराउन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेकी थिईन् ।