मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिए तीन बिकल्प

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नको लागि तीन बिकल्प दिएर सुझाव मागेका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने  बिषयमा छलफल गर्दा ती बिकल्प आएका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको हल्ला गलत भएको बताउँदै मन्त्रीहरुलाई ढुक्क भएर काम गर्न आश्वासन दिएका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरु सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाडाँमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तीन विकल्प पेश गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सुझाएका तीन विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प अहिलेका सबै मन्त्रीलाई हटाउने र नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने रहेको छ । दोस्रो विकल्पमा सुरुमा मन्त्री भएकाहरुलाई हटाउने र पछि मन्त्री भएकालाई यथावत राख्ने प्रस्ताव आएको स्रोतले बतायो । त्यसैगरी बैठकमा प्रस्तुत तेस्रो विकल्प हो- कार्यक्षमता हेरेर केही मन्त्रीलाई हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने रहेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई प्रस्तावकै रुपमा भन्दा पनि सुझाव माग गरेको एक नेताले बताए । पार्टी एकतापछि पूर्वमाओवादीको हेडक्वार्टरमा पहिलोचोटि आयोजना गरिएको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित अधिकांश नेताले सबै मन्त्रीहरुलाई एकसाथ हटाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाउनुभन्दा राम्रो काम गरेकाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’ बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘तर धेरै नयाँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

त्यसैगरी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश लगायतले पनि सबैलाई हटाउनुभन्दा राम्रा काम गरेका र योग्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बैठकमा बताएका थिए ।

      नेकपा सचिवालयको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बालुवाटारमा बस्ने तय भएको छ । आइतबार पेरिसडाँडामा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिलाई देखेर पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताहरु खुशी देखिएका थिए । पेरिसडाडाँमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले एकताको भाव सञ्चार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ताले बैठकका तस्बिरहरु पोष्ट गरेका थिए ।

सोमबारको बैठकमा भने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा नभएर बाँकी  एजेन्डामा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको स्रोतले बतायो ।

संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति, एकताका बाँकी कामलाई पूर्णता, महाधिवेशनको तयारीका लागि साङ्गठिक काम र योजना बैठकको एजेण्डा छ । यसैगरी कोरोना महामारीका समयमा सङ्घीय सांसद्ले बैठक भत्ता नलिने र केन्द्रीय सदस्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा राखिएको छ । अनलाइन खबरबाट