प्रदेश प्रहरी समायेजनको तयारी, उपत्यकाको प्रहरी कमाण्ड संघीय सरकार मातहत रहने

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै गृह मन्त्रालयलाई प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया थाल्न सहज भएको छ । गृहले केही दिनमै सूचना निकालेर समायोजन प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ ।  

संघ र प्रदेश प्रहरीबीचको अधिकार बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा २०७६ सालमा बनेको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालाई वाग्मती प्रदेशमातहत राख्ने व्यवस्था गरेपछि समायोजन प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न भएको थियो । अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले उपत्यका प्रहरीलाई संघमातहत राखेको छ ।  

उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्ने अहिलेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका ठूला अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट अपराध महाशाखालाई पनि केन्द्रमातहत राखिएको छ । महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखिएको छ ।  

अध्यादेशले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अध्यादेशमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । यसअघि बनेको कानुनमा वाग्मती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी पनि आफूमातहत हुनुपर्ने दाबी गरेपछि विवाद भएको थियो । साउन १४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीबीच उपत्यका प्रहरी केन्द्रमातहत राख्ने सहमति भएको थियो ।  सोही सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो  ।