प्रदेश ५ को राजधानी प्रस्तावमाथि १८ घन्टाभित्र संशोधन पेश गरिसक्नुपर्ने, तीन दिनभित्र राजधानीको प्रस्ताव टुग्यांउने सरकारको तयारी

रूपन्देही । प्रदेश न. ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धि प्रस्ताव उपर संशोधन पेश गर्नका लागि १८ घन्टा समय निर्धारण गरिएको छ । असोज १६ गते शुक्रबार प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी राख्ने गरि प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्माण गरिएको प्रदेश–५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धि आन्तरीक कार्यविधि, २०७७ मा प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएको १८ घन्टाभित्र चित्त नबुझेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन पेश गरिसक्नुपर्ने नियम बनाइएको हो । सामान्यतया विधेयकहरुका लागि भने संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टाको समय दिइने प्रचलन छ । प्रदेशसभामा छलफल साँझसम्म भएमा सदस्यहरुले उज्यायलो भएपछि संशोधन पेश गरौला भन्ने हो भने समय त्यसै घर्किन सक्ने छ । छलफल सकिएको समयदेखि समय शुरु हुने र समयभित्र नआएमा संशोधन दर्ता नहुने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताए ।

गत शुक्रबार कार्यपरापर्श समितिको परामर्शमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती मगरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि तयार पारेको  उक्त कार्यविधिको सभाबाट समर्थन लिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले राजधानी सम्बन्धि निर्णयलाई अबको तीन दिनभित्र सक्ने गरि आन्तरीक तयारीमा जुटेको छ । प्रदेशभसाको सोमबार (१९गते) बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल शुरु हुनेछ । स्थायी राजधानीको बिषयलाई लिएर प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सडक संघर्षमा होमिएको छ भने बुटवलमा व्यवसायिक संघसंस्था समेत आन्दोलनमा उत्रेका छन । रुपन्देही, कपिलबस्तु, नवलपरासी र पाल्पा जिल्लाका सत्तासिन सांसदहरुले समेत स्थायी राजधानीका बिषयमा असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मूल प्रस्तावमा दुई तिहाई नआए संशोधनमा मतदान

प्रदेश न. ५ को स्थायी राजधानीको बिषय शुरुदेखि नै विवादित थियो । अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल र दाङ पक्षमा प्रदेशसभा सदस्य र राजनितिक पार्टीका नेताहरु विभाजित हुँदा मुद्धा पेचिलो बनेको हो । संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको राजधानी र नामाकरणमा प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेशभा सदस्य र राजनितिक पार्टीहरु समेत विभाजित भएकाले दुई तिहाई नभएको खण्डमा मतदान मार्फत यसलाई टुग्याउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य संख्या हो । दुई तिहाईका लागि कम्तीमा ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने छ । सत्तासिन नेकपाको ६१, नेपाली काँग्रेस १९, संघीय समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोको १ सदस्य छन् । नेकपामा १४ जना सांसदहरुले लिखित रुपमा फरक मत जाहेर गरेकाले दुई तिहाई पुग्न नसक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि नेकपाले ह्वीप नै लगाउने बताएकाले दुई तिहाई सहजै पुग्ने कतिपयको विश्लेषण पनि छ ।