कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई अबिश्वासको प्रस्ताव अराजकता कि बाध्यता, नयाँ गुट उदयको संकेत

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई अबिश्वासको प्रस्ताव अराजकता कि बाध्यता, नयाँ गुट उदयको संकेत
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा काठमाडौ र अन्य प्रदेशमा समेत हलचल मच्चाएको छ । नेकपाको बिबाद अब प्रदेशतिर कन्द्रित हुन थालेको अभास दिएको छ ।

यसबारे केन्द्रमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भए पनि सहमति जुटेन । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दुई समूहबीच छलफल चलिरहेको छ । तर दुवै समूह आ–आफ्नो अडानमा टसमस भएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका गुलाबजङ शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सोको जिम्मेवारी सीता नेपालीलाई दिएका छन् । यो घट्नापछि कर्णालीमा नेकपाभित्रको लडाइले थप उचाइ लिएको छ ।

नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद मिलाउन केन्द्रले जस्तोसुकै प्रयास गरेपनि आफूहरुलाई मान्य नहुने हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरु घोषणा गरेका छन् । ‘यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला हो । यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्दा नै राम्रो हुन्छ भन्दै नेतृत्वलाई चुनैति दिने संसदको लर्को रहेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा बालुवाटार, खुमलटारबाट सयौं फोनहरु गएपनि संसदहरु टसमस भएका छैनन् । अधिकार सम्पन्न प्रदेशको संसदीय दल भएकाले आफूहरूले अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेकाले यससम्बन्धी केन्द्रबाट सहजीकरण मात्र गर्न सकिने भन्दै सांसदले दबाब नदिन नेतृत्वलाई अनुरोध गरेका छन् ।

राजनीतिक अराजकता कि बाध्यता

कर्णाली प्रदेशमा भएको नेकपाभित्रको बिबादलाई राजनीतिक अराजकता भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । तर यो बिषय अराजकता मात्र होइन । केन्द्रिय सत्ता र पार्टी नेतृत्वको स्कुलिङ समेत रहेको छ ।

 नेकपाभित्र केन्द्रमा देखिएको बिवादको असर कर्णालीमा परेको देखिन्छ । कर्णालीमा नेकपाको सरकार भएपनि एकलौटी ढंगल सञ्चालन भएको आरोप लगाइदै आएको छ । जसरी केन्द्रिय सत्तामा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समुहले एकलौटी गरेका छ भनेर अरोप लगाएका छन् । त्यही आरोप कर्णाली सरकार प्रमुख शाहीमाथी पनि लागेको छ । शाहीले पनि गुट चलाएको, सरकारी सुविधा आफु निकटका ब्यक्तिलाई मात्र दिएको, पार्टीको निर्देशन नमानेको लगायतका दर्जनौ आरोप अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले लगाएको आरोपका विषयमा छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न यहाँ छ । केन्द्रमा नेतृत्व एकलौटी भयो भनेर रौइलो गर्ने समुहले कर्णालीको सरकारको काम र सांसदको पीडा सुन्ने कि नसुन्ने ? । सरकार चलाउने नेतृत्वले हो । अरुको गल्ती मात्र देख्ने अनि आफुले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नु  आफैमा लज्जास्पद छ । पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीलाई सरकार वा पार्टीको नेतृत्व छोड भनिरहँदा कर्णालीका सांसदले त्यो भन्न पाउने कि नपाउने । यी विषय केन्द्रिय नेतृत्वले कहिले बुझ्ने र कार्यकर्तालाई बुझाउने हुन् । त्यसैले समस्य कर्णालीमा होइन, काठमाडौमा छ । कार्यकर्तामा होइन, नेतृत्वमा छ । कर्णालीको समस्य केन्द्रिय सत्ताको सिकाई हो भन्न सकिन्छ । जसरी पष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले बाध्य भएर  प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु पर्यो भनेका थिए । त्यस्तै बाध्यता पनि त कर्णालीमा हुन सक्छ । त्यसैले कर्णालीको बिबाद अराजकता नभै बाध्यताको उपज हुन सक्छ ।

नयाँ गुटको उदयको संकेत

राजनीतिक जोडघटाउ होइन, सांसद जोड घटाउ गर्ने नेतृत्वलाई अब प्रदेश १ र बाग्मतीमा समेत चासो बढ्न थालेको छ । सायद ती प्रदेशमा पनि जोडघटाउ गरेर बिबाद सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर ती प्रदेशका नेतृत्व र सरकार पार्टीको नेतृत्वबाट निर्देशित भए नेकपाभित्र पार्टी विभाजनको स्पष्ट खाका तयार हुनेछ । तर प्रदेश १ र ३ पनि कर्णालीमा जस्तै पुर्व एमालेका संसद एक ठाउँमा उभिने सम्भावना समेत रहेको छ । त्यसैले कर्णालीको रिस अरु प्रदेशमा पोख्याउन सजिलो भने छैन । नेकपाको आगमी महाधिबसेनबाट अहिलेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकल अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् । यही पदको लागि अहिले केन्द्रमा सहमति र सहकार्य भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेपनि बरिष्ठ नेता माधव नेपाल एक्लिएका छन् । प्रचण्डमा भुमिका दोहोरो दखिएपछि केहीदिन अगाडी बरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने जनाउ समेत दिएका छन् । यति मात्र हैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली समुहमा रहेका कतिपय नेताहरु माधव नेपालसँग समेत सम्बन्ध बिस्तार गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगमी महाधिबेशनमा उम्मेदवार नबन्ने भनिसकेका छन् । यो अवस्थामाअर्कोपटक पार्टी अध्यक्षमा माधव नेपाल र प्रचण्डबीच प्रतिस्पर्धा हुने  सम्भावना बढिरहेको छ । यही सम्भावनाको संकेत कर्णाली प्रदेशको बिबादबाट देखिएको छ ।