निजी प्रयोगशाला र भीषा प्रयोजनको लागि पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क बनाउन सर्वोच्चको फैसला

 काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले  निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ । फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले बताएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनेसँग पनि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । हाल सरकारले कोभिड १९ संक्रमणको शंकाको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर सर्वोच्चले कसैले पनि पीसीआर परीक्षण रहरले नभई कुनै न कुनै बाध्यतामा परेरै गर्ने भन्दै उनीहरुसँग शुल्क उठाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूची छ । तर उक्त सूचीमा सार्स कोभ २ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस (कोभिड १९) उल्लेख गरिएको छैन । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचीमा कोभिड १९ लाई पनि समावेश गर्न आदेश दिएको छ । कोभिड १०९ लाई सरुवा रोगको सूचीमा राख्नुपर्ने सामान्य समझको विषय भन्दै सर्वोच्चले यो रोगलाई अविलम्ब अनुसूचीमा समेट्नू भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।