ईलाम जिल्लासभाको बुँदे विशेष प्रस्ताव

ईलाम जिल्लासभाको बुँदे विशेष प्रस्ताव
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

इलाम । इलामको चौथो जिल्लासभाले दिगो विकास प्रयासका लागि ३१ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका बेला सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर कृषि उत्पादन, बजारीकरण गर्नेदेखि यो वर्षभर गरिने भौतिक पूर्वाधारका कामसमेतको प्रस्ताव सभाले पारित गरेको हो ।   

                देशका विभिन्न क्षेत्र तथा काठमाडौंबाट जिल्ला फर्किनेहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न, निश्चित समयावधि पूरा गरेरमात्र गाउँ÷समाजमा घुलमिल भइ चाडबाड मनाउन सभाले आग्रह गरेको छ । चाडबाड मनाउनेक्रममा वृद्धवृद्धा र जोखिममा रहेका आफन्तप्रति सचेत हुन आग्रह गर्ने प्रस्तावसमेत सभाले पारित गरेको  जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

                सभाले जिल्लाको ६५ प्रतिशत भू–भाग खेतीयोग्य रहेपनि १० प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको अवस्थामा यो सुविधा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।    सीमान्तकृत व्यक्ति तथा समुदायको  समावेशी, समतामूलक विकास गर्न प्रदेश, स्थानीय सरकार, विषयगत कार्यालय, सम्बन्धित गैरसरकारी संघ–संस्थालाई आग्रह गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न÷गराउन पनि सभाले आग्रह गरेको छ । जिल्लाको कृषिउपज, पशुपालन, पर्यटन, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुराताŒिवक, सम्पदा संरक्षण सम्वद्र्धन, वातावरण तथा वातावरणीय संरक्षण, दिगोपनका लागि देश÷विदेशका लगानीकर्ताको सहभागिता र प्रोत्साहन गर्ने पनि निर्णय भएको छ । समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले इलाम र बाहिर रहेका इलामेसँग पनि दीर्घकालीन र बलियो सम्बन्ध विकास गरी समृद्ध, सम्मुन्नत जिल्ला निर्माण गर्न सभाले आह्वान गरेको बताए ।

                जिससलाई विगतको जिल्ला विकास समितिबाट ८ करोड रुपैयाँको बेरुजु सरिआएको छ । त्यसमा २५ रुपैयाँको समेत बेरुजु रहेको तर एउटै बेरुजु फस्र्याेट गर्न कम्तीमा २ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले ३ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको बेरुजु रकम मात्र फस्र्याेट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस समेत गरिएको छ ।     ५० शड्ढयाको इलाम अस्पताललाई सयको बनाउन र एम्बुलेन्स थप्न पहल गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई स्थानीय तहले व्यवस्थित बनाउने, गैरकाष्ठ र जडीबुटीको बजारीकरण सहज बनाउन कानुनी सहजता प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । सभा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य अगमप्रसाद बान्तवाले स्थानीय तह गठन भएर करिब ३ वर्ष बित्दा बढीजसो समय कानुन बनाउन र काम सिक्नमै खर्च भएको बताए ।