धरानमा वडा तहलाई नै बजेट खर्च भुक्तानी गर्ने अधिकार

धरान । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अनिवार्यरुपमा बित्तिय अधिकार वडा तहलाई दिइनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको ३ बर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको मर्म विपरीत नेपालका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले आर्थिक अधिकार वडा तहलाई दिएनन् ।

                ऐन लागु आएको तीन बर्ष पछि धरान उपमहानगरपालिकाले उक्त ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिम बित्तिय अधिकार वडा तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो । बुधबारदेखि धरानका सबै २० वटै वडा कार्यालयमा आर्थिक अधिकार पुगेको हो । अबदेखि वडाको बजेट खर्च र भुक्तानी गर्न विगतमा जस्तो उपमहानगरपालिका कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । यो प्रणाली नेपालमै पहिलो पटक शुरुवात भएको हो । एक कार्यक्रमबीच १५ नम्बर वडा कार्यालयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं सांसद जयकुमार राईले सुत्र सफ्टवेयरमा आधारित वडा तहलाई दिइएको यो प्रणालीको औपचारिकरुपमा शुरुवात गरेका छन् । उनले वडाको कम्प्युटरको माउस क्लिक गरे चेक प्रिन्ट गरि वडाअध्यक्ष नरेशकुमार इवारमलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

                वडा तहलाई आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गरिए पछि जनप्रतिनिधिहरुले बित्तिय संघीयता लागु भएको प्रतिक्रिया दिए । धरानका मेयर तिलक राईले जनताको अधिकार गाउँघरमा पुर्याउने अभियान अन्तर्गत नै वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गरेको बताए ।