मोरङमा स्वरूप परिवर्तन गरेका मोटरसाइकल र प्रसेर हर्न निषेध गर्ने ट्राफिक प्रहरीको अभियान

मोरङमा स्वरूप परिवर्तन गरेका मोटरसाइकल र प्रसेर हर्न निषेध गर्ने ट्राफिक प्रहरीको अभियान
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

मोरङ । मोरङ ट्राफिकले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि हुन सक्ने दुर्घटनालाई कम गर्न विशेष योजना ल्याएको हो ।

सवारीमा राखिएको प्रसेर हर्न हटाउने, अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउन नपाइने, बुलेट मोटरसाइकलमा ठूलो आवाज बन्द गराउने, स्पष्ट नम्बर नभएका सवारीलाई प्रष्ट नम्बर लेखाउन लगाउने, स्वरूप परिवर्तन गरेका सवारीलाई कारबाही गर्न थालेको मोरङ ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । 

अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउने, बुलेट मोटरसाइकलका कारण ध्वनी प्रदूषण बढेको गुनासोसँगै ट्राफिकले कारबाही तीव्र पारेको छ । स्वरुप परिवर्तन (मोडिफाइ)गरेर ठूलो आवाजसहितसडकमा पड्कँदै कुद्ने मोटरसाइकललाई धमाधम नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न थालेको मोरङका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राकेश पोद्दारले बताए ।

‘कम्पनीको साइलेन्सर पाइप हटाएर ‘मोडिफाइ’गर्दै ठूलो आवाज दिने साइलेन्सर जडान गरेर कुदाइने बुलेटले ध्वनी प्रदूषण गरेर आतंक सिर्जना गर्न थालेपछि नियन्त्रणमा लिन थालेका हौं,’ प्रमुख पोद्दारले भने, ‘मोटरसाइकलनियन्त्रणमा लिएर जरिवानासहित कम्पनीकै साइलेन्सर प्रयोग गर्न लगाएर र एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना तिरेपछि मात्रै छाडेका छौं । अनावश्यकरूपमा हर्न बजाउँदै कुदाउने सावरीलाई समेत कारबाही थालेका छौं ।’

सोमबरदेखि कारबाही सुरु गरेको ट्राफिक प्रहरीले मंगलबारसम्ममा दुई दर्जन बुलेट मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको जनाएको छ । नगर क्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्ग (हाइवे) र मुख्य बजार क्षेत्रको सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्ने, जथाभावी हर्नको प्रयोग हुन थालेपछि नियन्त्रण गर्न थालेको ट्राफिक प्रमुख पोद्दारले बताए ।

हर्न बजाउने नाममा त्यसको दुरुपयोग भएको र ध्वनी प्रदूषणसमेत बढेकोभन्दै प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरले २०७४ असोज १ गतेबाट साना तथा ठूला सवारी साधनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशमा ‘हर्न निषेध’ गरेको थियो । केही समयसम्म त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको थियो । ‘हर्न निषेध’कार्यक्रमका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही बन्द गरेको थियो । अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरेपछि ‘हर्न निषेध’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।