भुमिहिन सुकुम्बासी समस्या हल गर्न प्रदेश १ को २८ तह र भुमी आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

सुनसरी । प्रदेश नं १ का २८ वटा स्थानीय तह र भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबारप्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी र आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै प्रदेश १ मा आयोगले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्थानीयत हको संख्या ३० पुगेको छ । यसअघि उदयपुर र झापाका २ वटा स्थानीय तहसँग हस्ताक्षर गरेर काम अघि बढीसकेको छ । आज सोमबार २८ स्थानीय तहमध्ये सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिका पनि रहेको छ । धरान प्रदेश नं १ को सबैभन्दा बढी सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या भएको स्थानीय तह हो ।

आयोगमा प्रदेश नं १ बाट सदस्य रहेका गोपाल गुरागाईका अनुसार हालसम्म समझादारी भएका प्रदेश १ का ३० स्थानीयत तहमा करिब डेढ लाख परिवारको भुमि समस्या रहेको छ । ती परिवारमा करिब साढे ७ लाख जनसंख्या रहेका छन् । प्रदेश १ का सबै स्थानीय तहमा डेढ बर्षभित्र भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको गुरागाईले बताए ।

आयोगले भुमी सम्बन्धी समस्या दीर्घकालिनरुपमा समाधान गर्ने लक्ष्य लिएर प्रक्रिया अघि बढाएपछि देशैभरका समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहहरुको प्रमुख समस्या मध्येमा भुमी समस्या पनि एक हो । बिशेष गरि धरान, इटहरी, दमकलगायत तीब्र सहकरीकरण भइरहेको क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि निवार्चित जनप्रतिनिधिहरुलाई टाउको दुःखाई बनिरहेको छ ।

भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुको लगत संकलन गर्ने, प्रमाणित गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहले सुचना जारी गरेर निवेदन लिने र प्रमाणित गरेर आयोगलाई पठाउने काम गर्छ । अयाोगबाट पुर्जा आएपछि स्थानीय तहले नै वितरण पनि गर्ने अधिकार प्राप्त छ । यस्तो आयोग अन्तिम हो । भविष्यमा अब भुमि समस्या नदेखिने गरि काम हुुने आयोग सदस्य गुरागाईँले बताए ।