कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ

वीरेन्द्रनगर । पहिलो चौमासिकमा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारको चालूगत ६.५५ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले २.४९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । तर यही २.४९ प्रतिशत खर्च हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ ।

पहिलो चौमासिकमै तीन सय १८ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन् । विकासे काम कमै सुरु हुने हुँदा उजुरी कम पर्ने समयका रुपमा पहिलो चौमासिकलाई लिइन्छ । अन्तिम चौमासिकमा धेरै रकम खर्च हुने हुँदा त्यतिबेला धेरै भ्रष्टाचार हुने अख्तियारको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका एक सय ८१, प्रदेश सरकारका ९२ र संघ सरकारद्वारा सञ्चालित योजनामा ४५ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । जिल्लागत डोल्पा १६, मुगु १३, हुम्ला २५, जुम्ला ९, कालीकोट २७, दैलेख ७७, जाजरकोट २६, रुकुम (पश्चिम) १७, सल्यान २८ र सुर्खेत जिल्लामा ८० वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका छन् । नैतिक शिक्षा, आचरण र निष्ठामा गिरावट, खर्चिलो निर्वाचन र राजनैतिक दलको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, उच्च आकांक्षा र भड्किलो जीनवशैली, व्यक्तिगत लोभ लालच, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक मौन स्वीकृति, काम र परिश्रमलाई उचित मर्यादा र सम्मान दिन नसक्नु, गलत रोल मोडेल, राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपना, सांस्कृतिक पक्ष र कानुनको फितलो कार्यान्वयन (दण्डहिनता) ले पनि समाजमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।