गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ

गण्डकी प्रदेश सभामा  मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन शुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको निवेदन अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको आह्वानमा मंगलबारदेखि गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन शुरु भएको हो । विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुले प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गरे ।

संसद विशेष अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै यसलाई अप्रजातान्त्रिक र प्रतिगामी भन्न नमिल्ने जिकीर गरे । झण्डै ६४ प्रतिशत जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ढंगले काम गर्ने वातावरण नभएपछि संसद भंग गरेर नया जनमत लिन्छु भन्न पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

पार्टी भित्रैबाट काम गर्ने वातावरण नभएपछि बाध्य भएर चुनावमा जानु परेको उनले बताए । ‘म पार्टी भित्रको सौदाबाजीमा फस्दिन, लेनदेनमा फस्दिन म, कसैलाई तलमाथी गर्दिन । नेताहरुबीचको सौदाबाजी गरेर, पदहरु बाँढेर, सांसदहरुलाई भेंडाबाख्राको जस्तो खरिद बिक्री गरेर, संसदीय फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा जनताको बिचमा जाने कुरा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक ठान्छु मैले । यहि कुरा प्रधानमन्त्रीले गरेको हो ।’–उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संविधान नबुझेकाले मात्र संसद विघटन गर्न पाईन्छ भनिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बताए । उनले यो कदमको विरोध जनमोर्चाले गर्ने बताए । तर संघमा विवाद भयो भन्दैमा प्रदेशमापनि विवाद गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उनले भने,‘संघीयता भन्ने अनि संघमा जे भयो प्रदेशमा पनि त्यहि गर्ने हो भने संघीयता कहाँ जान्छ ? ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेपनि प्रदेशमा केपी ओली निकट पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सहयोग रहने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हरिशरण आचार्यले संविधानको अपव्याख्या गरेर संसद विघटन गरेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक रुपान्तरण ठीक ढंगले नगर्दा डुंगारुपी देश डुब्न लागेको बताए । साथै उनले अस्थिरता अन्त्य गरेर स्थिरतामा जाने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यसो नगरे स्थिरतापनि नहुने र समृद्धिपनि नआउने बताए ।