सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका एकल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट निवेदनको सुनुवाइ आजदेखि सुरु भएको हो । संवैधानिक इजलासमा परेको ११ निवेदनमाथिको सुनुवाइ भने शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिध भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।