संवैधानिक इजालस गठन प्रकिया पुन: बिबादमा, संवैधानिक इजालस गठनमै सरकार पक्षिय वकिलहरुको तीन प्रश्न

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको संबैधानिक इजालस गठन प्रकिया पुन: बिबादमा परेको छ। महाअभियोगमा प्रस्तावित भएका आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजालसमा ल्याएको, संसदीय सुनवाई समितिमा रहेका सदस्य नै झगडालु भएकाले स‍ो सुनवाई कटेर आएका न्यायधीस नै इजालसमा रहेको भन्दै सरकारी वकिलहरुले प्रश्न उठाएका हुन्।

महान्याधिवक्ता रमेश बडालले यघि बस्न नमान्ने न्यायधीसलाई दोहोर्‍याएको तथा इच्छुकलाई हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। अमुक ब्यक्तिले प्रश्न उठाएकै भरमा नयाँ इजालस गठन गरेको भन्दै नयाँ इजालासमा रहेका न्यायधीसहरूमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताएका हुन।

नेकपा सम्बन्धी ऋषि कट्टेलका मुद्दा र त्यसको फैसलासँग अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्ध नहुदाँ पनि न्यायधीसहरू हटाउने कार्य गलत भएको महान्याधिवक्ता बरालले तर्क गरे।

न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने उनीहरुले जिकिर गरेका छन्।संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको बेला बडालले उक्त जिकिर गरेका हुन। कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासमा भए संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाई हुनेमा आफूहरुलाई आशंका लागेको बडालको भनाइ छ। “उहाँहरु इजलासमा भए यो मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन,” बडालले भने।

बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले निष्पक्ष न्याय गर्छन भन्नेमा आफू विश्वस्त हुन नसक्ने बताए । विवादित कुनै पनि न्यायाधीशले इजलासमा बस्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईप्रति विश्वास छैन,निष्पक्ष न्याय गर्न सक्नु हुन्न, हटाउनु पर्छ,” उनले भने।