प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनमा सुरु, आगामी बर्षको बजेट कोभिड–१९ रोकथाममा केन्द्रित हुने

प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनमा सुरु, आगामी बर्षको बजेट कोभिड–१९ रोकथाममा केन्द्रित हुने
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

विराटनगर। प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनमा सुरु भएको छ। सभामुख प्रदीप भण्डारीले प्रदेशसभा वैठक सञ्चालनको लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथअधिकारी प्यासीले पठाएको पत्र वाचन गरेर बैठक सुरुवात गरे।

बैठकमा बोल्दै प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट कोभिड–१९ रोकथाममा केन्द्रित रहने बताए। सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने पहिलो प्राथमिकता उनको भनाइ छ। सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान निर्माण र अस्पतालको सुधारमा बजेटको प्राथमिकता रहेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री राईले भने, “जनताको जिउधनको सूरक्षा गर्न सरकार सचेत रहेको छ।”

“राजनीतिका असाध्यै घुमौरो बाटोमा छौं। देशका राजनीति संक्रमित छ। तिव्रगतिमा विकास चाहन्छन्। तर त्याो गाह्रो भइरहेको छ। यो पीडादायक अवस्थामा प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसन चलिरहेको छ। कोभिड-१९ले होस हवास उडायो। त्यही कारण गर्न खोजेका र गर्नु पर्ने काम गर्न सकिएन,” मुख्यमन्त्री राईले भने।

विपक्षी नेताहरुको अध्यादेश ल्याएको विरोध

बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले यो बजेट कर्मकाण्डी भएको भएको बताएका छन्। प्रदेशमा पनि केन्द्र सरकारकै सिको गरी अध्यदेश ल्याएर बजेट छलफल गर्न थालिएको छ। १५ दिन अगाडि नै छलफल सकिनु पर्ने बजेट अहिले अध्यदेशमार्फत छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताए।

कांग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बजेट छलफलको पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनमा बोल्दै नेता कोइरालाले बेतिथीको सुरुवात भएको छ,त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको बताए। “प्रदेश पूर्वाधार कोषको पैसा कहाँ गयो। बजेट घोषणा गर्ने, योजना स्वीकृत गर्ने अनि काम गर्नको लागि निकासा नदिने,यसको उत्तर चाहियो,” नेता कोइरालाले भने।

मुख्यमन्त्री राई जवाफ, संसदबाट तर्किने र भाग्ने हिसावले अध्यादेश ल्याएको हैन

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा कोभिड महामारीका कारण बजेटमाथि लामो छलफल गर्न नपाएको बताएका छन्। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनले १५ दिन अगाडिनै छलफल सक्नु पर्ने भएपनि बाध्यता भएर अध्यादेश ल्याएर छोटो समयमा छलफल गर्नु परेको उनले बताए। “संसदबाट तर्किने र भाग्ने हिसावले अध्यादेश ल्याएको हैन। सबै दलका नेतालाई बोलाएर छलफल गरी अध्यादेश ल्याएको हो,” मुख्यमन्त्री राईले भने।