पूर्वमुख्यमन्त्रीको सम्मान र सुविधाको लागि ऐन बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मान र सुविधा दिनको लागि ऐन बनाउने सहमति भएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे कुनै व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको रहेनछ। संघमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जस्तै प्रदेशमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई अधिकतम सम्मान र सुविधा दिनुपर्छ भनेर छलफल गर्‍यौं र ऐन बनाउने समझदारी भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए। पूर्वमुख्यमन्त्रीको सम्मानमा ऐन नबनाउञ्जेल मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर केही व्यवस्था गरिने प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेबारे पनि कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई नदिएकाले मुख्यमन्त्रीले नै बजेटको वाचन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले अर्थमन्त्रालय खाली छ । १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा वाचन मुख्यमन्त्रीले नै गर्नुहन्छ,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पर सार्न सकिने विकल्पका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग छलफल हुने खड्काले बताए ।