निर्वाचन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनभित्रै दबाब

काठमाडौं । संविधानतः हरेक ५ वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित छ । सत्तारुढ दलहरुबीच निर्वाचनबारे साझा धारणा नबनेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्यौल बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानतः नियमित निर्वाचन नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दबाब बढेको छ । २०७४ साल बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दा बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका हुन् ।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय निर्वाचनको सट्टा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्न वा तीनवटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका छन् ।

आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा २०७९ बैशाख २२ गते र दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा २०७९ बैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

नेकपा विभाजनका दौरान क्षति व्यहोरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवैले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पहिले संसदीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा एमालेको नेतृत्व रहेकाले नियमित निर्वाचन गर्दा एमालेले स्थानीय सरकारको ‘साधन स्रोत’ परिचालन गर्ने माओवादी र नेकपा एसको बुझाई छ ।

ती २ दलले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्नसकिने प्रस्ताव पनि गर्दै आएका छन् । तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुँदा गठबन्धन कायम राखेर अधिक लाभ लिन सकिने उनीहरुको बुझाई छ ।

हालै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसमा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल वा समिक्षा भएको छैन । पार्टीभित्र शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं निर्वाचनबारे निकटस्थहरुसँग परामर्शमै छन् ।