अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पीडितले मुअब्जा पाएनन्, स्थानीयबासी आन्दोलनको तयारीमा

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पीडितले मुअब्जा पाएनन्, स्थानीयबासी आन्दोलनको तयारीमा
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना’कोको काम ६० प्रतिशत सकिँदा पनि प्रवेशमार्गका यस्तै धेरै प्रभावितहरुले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । सरकारले अनेकन बाहना देखाएर ढिलाइ गर्दा प्रवशेमार्गका लागि आफ्नो सबै जग्गा जमिन गुमाएकाहरु प्रभावित बनेका छन् ।

प्रवेशमार्गका लागि करिब ४०० घरधुरी स्थानीयवासीको घर जग्गा परेको छ । तर,समयमै मुआब्जा वितरण नगरिँदा गाँस, बास र कपासको गम्भीर समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले बोवास्ता गरेपछि स्थानीयले केन्द्रीय र स्थानीय संघर्ष समिति र सल्लाहकार समिति बनाएर आन्दोलन थालेका छन् । समितिले मंगलबारदेखि प्रवेशमार्ग नै बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

संघर्ष समितिका अनुसार पावर हाउस जाने प्रवेशमार्ग छयाङकुटी-दिदिङसम्मको २४ किमि सडकखण्डको छुट मुआब्जाबारे टुंगो लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । तर, अझै मुआब्जाको दररेट पनि तोक्ने काम भने भएको छैन ।

छुट मुआब्जाबारे २ वर्षसम्म अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरेर ११ फागुन २०७७ मा लगानी बोर्डको कार्यलयमा प्रतिवेदन पेश भएको थियो । ८ असार २०७८मा गते लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले करीब ७२४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार बोर्डको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाई मुआब्जा वितरण गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेटबारे लिखित पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कानुनी अड्चन परेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनले चासो नै दिएको छैन । स्थानीय जग्गाधनी तथा सरोकारवालाहरुले भोलि मंगलबारदेखि अरुण ३ को प्रवेशमार्ग बन्द गर्ने भएका छन् । स्थानीयले पावर हाउसको कामकारबाही समेत ठप्प पार्ने निर्णय भएको केन्द्रीय सर्घर्ष समितिका संयोजक जनिकुमार राईले जानकारी दिए ।

पीडित तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरु सहितको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, लगानी बोर्डका सीईओ सुशिल भट्ट, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, उपसचिव तत्कालीन गृहसचिव तथा माननीय अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रिय नेतृत्व, संघ प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व तथा सम्बन्धित निकायहरुमा पटक-पटक डेलिगेसन गएको संर्घष समितिले जनाएको छ ।

संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडा भने २०६६ सालमै सो सडडको जग्गा प्राप्ति भएर सरकारी लगतमा आइसकेको बताउँनु हुन्छ। ‘कुन कानुनका आधारमा सरकारी स्रोतमा कायम भएको जग्गाको मुआब्जा बाँड्ने ?’ उनले भने,’त्यतिबेला मुआब्जा पाएपनि कतिपयले थोरै पाएको बताएका छन् भने कतिपयले पाउँदै नपाएका बताएका छन्, यस्तो अवस्थामा मुआब्जा वितरण गर्ने हो भने लगानी बोर्डले विशेष निर्णयका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’