May 12, 2022, Thursday
२०७९ बैशाख २९, बिहीबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
P tv

ठेकेदारको लापरवाहीले स्वास्थ्यचौकीको भवन अधुरै

ठेकेदारको लापरवाहीले स्वास्थ्यचौकीको भवन अधुरै
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

खोटाङ। ठेकेदारको लापरवाहीले खोटाङमा निर्माणाधीन पाँच स्वास्थ्यचौकी भवन हालसम्म अधुरै अवस्थामा छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ दोर्पाचिउरीडाँडा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडा, सोही नगरपालिका ६ मङ्गलटार, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे र ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–१ राखाबाङ्देलमा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बबरमहल, काठमाडौँबाट बोलपत्र आह्वान भएर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ओखलढुङ्गामार्फत निर्माणको काम सुरु गरिएको स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गत साउनदेखि ठप्प छ । हालसम्म स्वास्थ्यचौकी दोर्पाचिउरीडाँडा, मङ्गलटार, बतासे र राखाबाङ्देल स्वास्थ्यचौकी भवनको केही काम सकिए पनि बाहुनीडाँडा स्वास्थ्यचौकीको काम अझै सुरु नभएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाका इञ्जीनियर विनोदकुमार मण्डलले बताउनुभयो ।

निर्माणाधीन चार स्वास्थ्यचौकी भवनमा गत असार मसान्तसम्म निरन्तर काम भएको इञ्जीनियर मण्डलले जानकारी दिनुभयो । “ठेकेदारले केही भवनको प्लाष्टर गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार भुक्तानी पनि दिइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसयता भवन निर्माणको काम बन्द भएको छ । तत्काल काम सुरु गर्न पत्रारचार पनि गरेका छौँ तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।”

मुख्य ठेकेदारले दोस्रो ठेकेदार र दोस्रोले तेस्रो ठेकेदारलाई भवनको काम छाडेकाले भवनको काम अधुरै रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । पाँचवटै स्वास्थ्यचौकी भवन पेटी ठेकेदारले जिम्मा लिएर निर्माणको काम गरेकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना छैन । दोर्पाचिउरीडाँडाका होटल व्यवसायी तथा कामदारले भवन निर्माणको काम गर्दैआए पनि ठेकेदारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी हालसम्म पाएका छैनन् । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले होटलमा खाना खाएको पैसा हालसम्म नतिरेको र भवन निर्माणमा श्रम गरेका कामदारले पारिश्रमिक नपाएको जानकारी आएको इञ्जीनियर मण्डलले बताउनुभयो ।

पाँचवटै स्वास्थ्यचौकीको डेढतले भवनका लागि भ्याटसहित रु सात करोड ४० लाख ८४ हजारमा पूरा गर्ने गरी गौरी पार्वती–न्यू टेक्निकल जेभी ललितपुरले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । आगामी चैत ८ गतेसम्ममा भवनको काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले गत २०७७ मङ्सिर १० गते ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ओखलढुङ्गामार्फत अघि बढेको स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणको जिम्मेवारी हाल सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गामा सरेको छ । गत असोज १ गतेदेखि पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको भवनको जिम्मेवारी सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनामा सरेपछि निर्माणाधीन स्वास्थ्यचौकी भवनबारे अन्योल छ ।

यसैबीच ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अधुरै छाड्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने र कार्यसम्पादन जमानत (धरौटी) जफत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासबाट जारी उत्प्रेषण आदेशले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्नेलगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खुलेको हो ।

रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभी नयाँ बानेश्वर काठमाडौँले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले धरौटी जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक लिमिटेड बागबजार काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको विषयमा मुद्दा परेपछि सोही अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको पुस २२ को एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतको पछिल्लो उत्प्रेषण आदेशले सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

उत्प्रेषण आदेशमा ‘निवेदनमा उल्लिखित विषयको सम्बोधन विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपश्चात हुने सुनुवाइबाट नै हुने हुँदा एक न्यायाधीशको इजलासबाट २२ पुसमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन’ भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको पास भएको नक्कली ल्याब रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का रद्द गर्ने तथा निर्माण कम्पनीबाट धरौटी असुल गर्न र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।