एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन-२ जारी– के–के छन् निर्णय?

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गत माघ १९ मा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको तेस्रो बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन–२ जारी भएको छ ।

बैठकले प्रदेश अधिवेशन, पार्टी नियमावली, जनसंगठनका अधिवेशन र जनसंगठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका, स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रशिक्षण, विभाग सञ्चालन र गठनसम्बन्धी विषय, संगठन विभागको सदस्यता अद्यावधिक गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

एमालेको अन्तर पार्टी निर्देशनको पुर्णपाठ

२७ माघ २०७८
अन्तरपार्टी निर्देशन–२
प्रिय कमरेडहरू,

हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को मिति २०७८ माघ १९ मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको तेस्रो बैठकले निकालेका निष्कर्ष र निर्णयहरू जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि योअन्तरपार्टी निर्देशन–२ जारी गरिएको छ ।

क) बैठकको शुरुवात तथा अध्यक्षको सम्बोधन

महासचिवले बैठकमा उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष कमरेडलाई सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्नुभयो । बैठकमा कमरेड अध्यक्षले कोभिडको बढ्दो संक्रमणको अवस्था र सरकारको भूमिका, माघ १९ को प्रतिगमनको प्रस, गठबन्धन सरकारको जनविरोधी काम र क्रियाकलाप र स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयलगायतका समसामयिक विषयको चर्चा गर्नुभयो । पार्टीले खेल्दै आएको भूमिका र खेल्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै निर्धारित एजेण्डामा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

ख) बैठकका कार्यसूची प्रस्तुत र पूर्वप्रेषित कार्यसूची बाहेकका विषय

बैठक, तय गरिएको कार्यसूचिमा प्रवेश गर्नुअघि पुनव्र्यवस्थित गरिएको पार्टीकोवेबसाइटलाई अध्यक्ष कमरेडले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुभयो । वेबसाइटबारे प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख क. विष्णु रिजाल तथा सूचना प्रविधि टिमका प्रमुख अस्गर अलिले नयाँ वेबसाइटबारे निम्नानुसार सङ्क्षेपमा जानकारी गराउनुभयो ।

⎯ यस वेबसाइटबाट सिधै पार्टीको इमेल प्रयोग गर्न सकिनेछ । सदस्यता आवेदनदेखि व्यक्तिगत विवरण आफैंले अद्यावधिक गर्न मिल्छ । यो वेबसाइट पार्टीको डिजिटल अर्काइभको रुपमा ६ महिना÷बर्ष दिनभित्र समृद्ध हुनेछ र पार्टी सदस्यहरूलाई डिजिटल्ली एकआपसमा जोड्न सकिनेछ ।
⎯ प्रचार विभागको तर्फबाट प्रकाशित हुँदै आएको राजनीतिक पत्रिका नवयुगलाई अब वैचारिक मुखपत्रको रुपमा प्रत्येक चार महिनामा प्रकाशित गरिनेछ । पहिले राजनीतिक पत्रिका रहँदा पे्रषित गरिने गरिएको जानकारी इ–पेपरको रुपमा नियमित प्रकाशन गरिनेछ ।

बैठकको कार्यसूची

१ रिपोर्टिङ्गः
२ प्रदेश अधिवेशन
३ पार्टी नियमावली
४ जनसंगठनका अधिवेशन र जनसंगठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका
५ स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा
६ स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रशिक्षण
७ विभाग सञ्चालन र गठनसम्बन्धी विषय
८ संगठन विभागको सदस्यता अद्यावधिक गर्ने विषय
९ विविध
⎯ सामाजिक सेवा केन्द्र
⎯ आर्थिक विषय
⎯ पार्टीविरुद्ध संलग्नलाई कारबाहीको विषय
⎯ नवयुग प्रेससम्बन्धी निर्णय

ग) बैठकका निर्णयहरूः

१. जिल्ला अधिवेशन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सामान्य समीक्षा जिल्ला अधिवेशन–

निर्धारित जिल्ला अधिवेशनमध्ये प्रदेश– १ का सबै (१४) जिल्ला, मधेस प्रदेशका ४ जिल्ला, बागमती प्रदेशका ११ जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्ला, कर्णाली
प्रदेका ८ जिल्ला, सुदूपश्चिम प्रदेशका ८ जिल्ला, विशेष क्षेत्रका ८ जिल्लामा गरी ८८ मध्ये ७२ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । मधेस– ४, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली २/२, सुदूरपश्चिम १ र विशेष क्षेत्रका ३ जिल्ला गरी १६ जिल्ला अधिवेशन बाँकी छन् । औसतमा ८ बर्षसम्म अधिवेशन नभएको अवस्था थियो । त्यसैले यो पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन– माघ १२ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभाकोनिर्वाचनमा प्रदेश १ मा अपेक्षाअनुरुपको नजिता प्राप्त भएन । एक सिटमा जीत र एक सीट बराबरी भई गोलाद्वारा पराजित हुनुपरेको छ । सुदूरपश्चिमलाई छोडेर अधिकांश स्थानमा परिणाम हाम्रो पक्षमा नआए पनि मतमा विस्तार भएको छ । प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा अन्तर्घात भएको रिपोर्ट छ । यससम्बन्धी समीक्षा आवश्यक छ ।

अधिवेशन स्थगित भएका र सुरु हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूका अधिवेशन तत्काल सम्पन्न गर्ने । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका क्रममा भएको अन्तर्घातप्रति पार्टी अत्यन्त गम्भीर छ । अन्तर्घातका सन्र्दभमा प्रदेश एक र सूदुरपश्चिम प्रदेशबाट केन्द्रलाई छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउने अनुरोध भइ आएकोमा बैठकले आन्तरिक रुपमा छानविन गर्न सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ । यस विषयलाई अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गर्न निर्देश गरिन्छ ।

२. प्रदेश अधिवेशनः

माघ ८/९ गतेलाई तय गरिएको प्रदेश अधिवेशन कोभिडको तेस्रो लहरका कारण माघ २८/२९ गतेका लागि सारिएको थियो । महामारीसम्बन्धी स्वास्थ्य प्रोटोकल र सम्भावित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर अहिले प्रतिनिधि छनौट कार्यलाई रोकिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ वैशाख ३० गते मितिसमेत घोषणा भएकोले प्रदेश अधिवेशन हाललाई स्थगित गर्न निर्देशित गरिएको छ ।

३. पार्टी नियमावलीः

अघिल्लो बैठकले दिएको जिम्मेवारीबमोजिम कार्यदलले मस्यौदा गरेको नियमावली सचिवालय बैठकले पारित गरेको छ । बैठकबाट पारित नियमावली यसअघि नै पठाइएको छ ।

४. जनसंगठनका अधिवेशन र जनसंगठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिकाः

फागुन मसान्तभित्र सबै जनसंगठनहरूको अधिवेशन गर्न यसअघि निर्देशित गरिएको थियो । जनसंगठनहरूको समन्वय संयन्त्रले तद्नुरुप नै जनसंगठनको नेतृत्वसँग समन्वय गरिरहेको छ । केही जनसंगठनले अधिवेशनका मिति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केहीले मिति सार्वजनिक गरे पनि तयारीमा ध्यान पुगेको देखिदैन । केही पेशागत चरित्रका जनसंगठनहरूको अधिवेशन नहुँदा वैधानिक समस्या आउने सम्भावना पनि छ ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएको अवस्थामा जनपरिचालनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संगठनहरू जिफण्ट, युवा संघ, अनेरास्ववियु, अनेमसंघ र किसान महासंघका राष्ट्रिय सम्मेलन/महाधिवेशन हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ । बाँकी जनसंगठनहरूको हकमा पूर्वनिर्णय अनुसार नै हुनेछ । जनसंगठन सञ्चालनमा केही समस्या देखापरेका छन् । केही जनसंगठनमा, कतिपय सन्दर्भमा अराजनीतिक व्यवहार र अराजक प्रस्तुती पनि प्रदर्शित भएका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले तयार गरेको मस्यौदा जनसंगठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका बैठकबाट पारित भएको छ । उक्त निर्देशिका यसअघि नै पठाइएको छ ।

५. स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमाः

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९ वैशाख ३० मा घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा अब पार्टीको ध्यान निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

६. स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रशिक्षणः

स्थानीय विकास विभागले आफ्नो तर्फबाट सबै जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । महाधिवेशन पछिको सन्देश र पार्टीपङ्तिलाई स्कूलिङको लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टी स्कूलको छ ।

यस सन्दर्भमा निम्न कार्य गर्ने–

-स्थानीय तह विभाग र निर्वाचन विभागको समन्वयमा निर्वाचन रणनीति
तय गर्ने ।

-स्थानीय तह विभागले प्रस्ताव गरेको अभिमुखीकरणसहितको प्रशिक्षणको
नेतृत्व पार्टी स्कुलले गर्ने ।

-आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहलाई आपूmले गरेका
कामको विवरण संकलन गर्न र कसैको नाममा पेश्की वा बेरुजु भए
तत्काल फरफारक गर्न निर्देशन दिने ।

-निर्वाचनको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामको चेकलिष्ट प्रशिक्षणको क्रममा
उपलब्ध गराउने ।

प्रशिक्षणको उद्घाटन अध्यक्ष कमरेडले राष्ट्रिय रुपमा भर्चुअल सम्बोधनमार्फत शुरु गर्ने । अन्य प्रशिक्षण पार्टी स्कूलको प्रस्तावबमोजिम प्रदेशस्तरीय रुपमा आयोजना गर्ने । प्रशिक्षणको कार्ययोजना यसअघि नै पठाइएको छ ।

७. विभाग सञ्चालन र गठनसम्बन्धी विषयः

अघिल्लो बैठकमा सबै विभागीय प्रमुखसँगको संयुक्त बैठक बसी तत्काल बढीमा ९ जनासम्मको विभाग निर्माण गर्ने र विभागलाई पूर्णता प्रदेश अधिवेशन पछि दिने निर्णय गरिएको थियो । कोभिडको तेस्रो लहर र स्वास्थ्य प ्रोटोकलका कारण विभागीय प्रमुखसँग गर्ने भनिएको बैठक सम्भव भएन । यसबीच काममा गतिरोध नआओस् भनी ९ सदस्यीय संगठन विभाग, ६ सदस्यीय स्थानीय तह विभाग र ३ सदस्यीय आर्थिक विभाग गठन गरिसकिएको छ ।

यस बैठकद्वारा पारित नियमावलीले विभागको संख्या ३५ सदस्यसम्म हुनेगरी तय गरेको छ । विभागीय कामलाई निरन्तरता दिन र प्रदेश अधिवेशनबाट कमिटीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिने सम्भावित कमरेडहरू र जिल्ला–जिल्लाबाट माग गरिएको जिम्मेवारीविहीन कमरेडहरूको रोष्टर प्राप्त नहुञ्जेल सामान्यतः सानो र छरितो विभाग गठन गर्ने पहिलेको निर्णयलाई निन्तरता दिइएको छ । तत्काल काममा असहज हुने जानकारीसहित केही विभागमा सदस्यहरू आंशिक रुपमा थप गर्न माग भएकोले निम्नानुसार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

⎯ स्थानीय तह विभागः

हालको ६ सदस्यका अतिरिक्त कमरेडहरू–
प्रेम गिरी, हरी उप्रेती, कृष्णबहादुर डल्लाकोटी, शिबसुन्दर राजभण्डारी, बासुदेव घिमिरे, विकिरण गौतम, खगेन्द्र कार्की, कृष्णप्रसाद जैशी र पार्वता तिवारीलाई सदस्य थप गरिएको छ ।

⎯ पार्टी स्कुल विभागः हालको सदस्यका अतिरिक्त कमरेडहरू– घनश्याम कोइराला, पुरुषोत्तम न्यौपाने, टीका ढकाल, रामशरण प्याकुरेल, ईन्दिरा पन्त र वाई.पी आचार्यलाई सदस्य थप गरिएको छ ।

⎯ प्रचार तथा प्रकाशन विभागमा कमरेडहरू– गगन विष्ट, प्रमोद दाहाल, गणेश बस्नेत, निर्मला शर्मा, उजिर मगर, चेतन अधिकारी, रोशन खड्का, महेश दास र टिका विष्टलाई सदस्य थप गरिएको छ ।

⎯ उद्योग विभागमा कमरेडहरू–प्रमुख र उपप्रमुखका अतिरिक्त कमरेडहरू– पाल्देन छोपाङ गुरुङ, किशोर प्रधान, मदन अधिकारी, विजयकुमार लोहिया, डिबी बस्नेत, मदनलाल अग्रवाल मित्तल, शोभा गुरुङ, लता प्याकुरेल र बाबुराम रानाभाटलाई सदस्य थप गरिएको छ ।

८. संगठन विभागको सदस्यता अद्यावधिक गर्ने विषयः

संगठन विभागले सदस्यता अद्यावधिक गर्न सूचना प्रविधि टिम परिचालित गरेको छ । कमिटीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई क्युआर कोडसहितको परिचय–पत्र र त्यस्तै कोड भएको सदस्यता कार्ड सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउने योजना छ । तर हामीसँग भएको सूचना अधुरो भएकोले काममा अप्ठ्यारो परेको छ । आवश्यक सूचना उपलव्ध गराउन जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देश गरिएको छ ।

⎯ केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई क्युआर कोडसहितको आईडी कार्ड उपलब्ध गराउने । त्यसलगत्तै महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरूलाई कार्ड उपलब्ध गराउने ।

⎯ पार्टीको एपमार्फत् सबै सदस्यहरूलाई डिजिटल कार्ड उपलव्ध गराउने ।

⎯ भौतिक कार्ड चाहने सबै सदस्यलाई तोकिएको दस्तुर तिरेर आ–आफ्नो
जिल्लामार्फत केन्द्रबाटै कार्ड उपलब्ध गराउने ।

⎯ केन्दीकृत रुपमा कार्ड उपलब्ध गराउने भएकोले सदस्यता कार्डमा पार्टी
अध्यक्षको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने ।

⎯ सबै जिल्लाले संगठन विभागको योजनाअनुसार सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न आ–आफ्नो जिल्ला कार्यालयमा आईटीमा ज्ञान भएको प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयको प्राविधिक टीमसँग समन्वय गरी सदस्यता विवरण दुरुस्त राख्ने ।

⎯ यही फागुन/चैत महिनाभित्र सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण कार्यलाई तीब्रता दिन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिने ।

९.विविधः
⎯ स्वयंसेवी संस्था निर्माणबारेः अध्यक्ष कमरेडले स्वयंसेवी परोपरकार संस्थाको रुपमा सामाजिक सेवा केन्द्रको अवधारणा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो (सामाजिक सेवा केन्द्रसम्बन्धी प्रारम्भिक अवधारणा परिशिष्ट–४ मा संलग्न छ) ।
⎯ दल त्याग गर्ने सदस्यलाई निष्काशन गर्ने सम्बन्धमाः जिल्ला दाङ्ग तुलसीपुर उप–महानगरपालिका वडा नं १५ को वडा सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य तथा न्यायिक समिति सदस्य पदमा यस पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जानका रेग्मी…१, ऐ वडा नं ४ को वडा सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य पदमा निर्वाचित डिला परियार…१ र ऐ ऐ को कार्यपालिका सदस्य पदमा पार्टीको अल्पसंख्यक तर्फबाट उमेदवार बनाई निर्वाचित ऐ वडा नं ७ बस्ने दीपक कुमाल…१ ले मिति २०७८ पुस २६ गतेका दिन औपचारिक रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा आबद्ध भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दल परित्याग गरेको र निजको कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–६ को दफा ३०, ३१ र ३२ को विपरीत भएको हुनाले निजलाई मिति ०७८।०९।२७ मा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिएकोमा निजले हालसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई दल त्याग गरेको व्यहोरा स्वीकार गरेको र निजहरूको नाम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को जिल्ला कमिटीको माईन्युटमा “सदस्य, जिल्ला संगठन कमिटी दाङ्ग देउखुरी” उल्लेख भएको हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को ३१(२) र दफा ३२ को (१) को खण्ड (ख) बमोजिम निजहरूलाई नगरसभा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्य तथा न्यायिक समिति सदस्यबाट हटाउने र सो सम्बन्धमा राजनैतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ को प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउने । राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ र ३२(५) को अधिकार प ्रयोग गर्न पार्टीको विधानको धारा २०(१) ले केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रदान गरेको हुँदा सोहीबमोजिम यो निर्णय गरिएको छ ।

बैठकको अन्त्यमा अध्यक्षले सङ्क्षिप्त मन्तव्यसहित दिउसो १:२५ बजे शुरु भएको बैठक ४:४७ बजे समापन गर्नुभयो ।

प्रिय कमरेडहरू,
हाम्रो पार्टीको निरन्तरको खबरदारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र सचेत आमजनसमुदायको दबाबको परिणामस्वरुप २०७९ साल वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले मिति घोषणा गरेको छ । सत्तास्वार्थका लागि संविधानको मुलमर्म, स्थानीय निर्वाचन ऐनको व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई समेत लत्याउने पाँच दलीय गठबन्धनको प्रयास असफल भएको छ । हाम्रो पार्टीको बढ्दो शक्ति र लोकप्रियताबाट त्रसित भएका अवसरवादी, जनविरोध र राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूको उक्साहटमा निर्माण भएको गठबन्धनबाट नेपाली जनताले आशा अपेक्षा गरेको अवस्था पनि छैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने गरी जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा उद्दत छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक भविष्य गुमाएका गठबन्धनका मन्त्रीहरू खुलेआम भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । सुशासन कायम गर्ने भूमिकामा रहेकाहरू नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिदैछन् । परमादेशबाट सरकार गठन गर्ने सर्वोच्चको गलत फैसलाका कारणले यतिबेला सरकार सरकार जस्तो छैन । प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो छैन । अदालत अदालत जस्तो छैन । जनादेशलाई खण्डित गरेर गलत बाटोबाट मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउन खोज्दा यतिबेला राज्य अवस्थाका तीनवटै महत्वपूर्ण अंगहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विगतमा हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको नयाँ जनादेशको नीति पुष्टि हुँदै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशामा अघि बढाउनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । विगतमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका र गर्न चाहेका महत्वपूर्ण कामहरूलाई जनताका बीचमा लैजानु आवश्यक छ । विगतमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले एक्लै ४० प्रतिशत स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । अब आउने निर्वाचनमा त्यसलाई अधिकांश स्थानमा विजय हासिल गर्ने योजनासहित तयारीको काममा जुट्नु आवश्यक छ । हाम्रा पार्टीको नेतृत्व सरकार र पार्टीका विरुद्ध षड्यन्त्र र घेराबन्दी गर्नेहरू आफै जनताको घेराबन्दीमा पर्ने अवस्था छ । म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई जनताको चाहनाअनुरुप आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ऐतिहासिक विजय हासिल गर्नेगरी तयारीको काममा जुट्न अनुरोध गर्दछु ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष