ओली सरकारले गरेको नियुक्ति धमाधम खारेज गर्दै देउवा सरकार, अदालतको आदेशमा बदर हुँदै सरकारी निर्णय

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गर्दै नयाँ नियुक्ति दिइरहेको छ । तर, अदालतले भने उक्त खारेजी बदर गर्दै धेरैलाई पुन:स्थापित गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्यबाहेक सबै अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट पुन:स्थापित भएका छन् । अन्तरिम र अल्पकालीन आदेश मार्फत सर्वोच्चले पाँचजनालाई पुनर्बहालीको आदेश दिइसकेको छ ।

दुई महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ लाई सरकारले हटाएको छ । आफूमाथि अपमान भएको भन्दै उनी अदालत जाने तयारीमा छन् । सरकारले तारागाउँ विकास समितिको सदस्य सचिवमा नारद लुइँटेललाई नियुक्त गरेको छ्। नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लुइँटेललाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।

यता प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पनि हटाउने तयारी गर्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोध्यो । आफूलाई हटाउनकै लागि भन्दै अदालत गुहारेका बस्नेतलाई फागुन २० मा सर्वोच्च अदालतले पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

देउवा नेतृत्व सरकारले लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समिति नै खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । अघिल्लो सरकारले तत्कालीन समिति खारेज गरेर भण्डारीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभूषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्ण थिए । उनीहरू सबैलाई हटाइयो । तर,अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि भण्डारीले पुनः कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्य सचिव नियुक्त भएका सिलवाललाई हटाएर देउवा सरकारले माओवादी नेता टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो । तर, सर्वोच्च अदालतले सिलवाललाई हटाउने र घिसिङलाई नियुक्त गर्ने दुवै निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका कल्याण रोकालाई पनि हटाइयो । २०७७ भदौ १ मा नियुक्त भएका उहाँलाई देउवा सकारले गत कात्तिक १ मा बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रोकालाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीको पनि पद जोगिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले माधवबहादुर कार्कीलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णयमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले रोक लगाएको हो ।

देउवा नेतृत्वकै सरकारले कात्तिक तेस्रो साता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावललाई हटाएको थियो । अदालतको आदेशसँगै रावल काममा फर्किसकेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित रावलले गत कात्तिक २८ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक २९ गते न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले उनलाई कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पाँच महिनामा तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज

शेरबहादुर देउवा सरकारले पाँच महिनामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गरिसकेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गलत परम्परालाई देउवाले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

असार ३१ गते बसेको देउवा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि गरिएका ११ जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिको खारेजी गरेको यो पहिलो थियो ।

देउवा सरकारले अमेरिकाबाट डा. युवराज खतिवडा, भारतबाट नीलाम्बर आचार्य, चीनबाट महेन्द्र पाण्डे, बेलायतबाट लोकदर्शन रेग्मी, कतारबाट नारद भारद्वाज, स्पेनबाट दावाफुटी शेर्पा, मलेसियाबाट उदयराज पाण्डे, इजरायलबाट अञ्जन शाक्य, जापानबाट प्रतिभा राणा, बंगलादेशबाट वंशीधर मिश्र र ओमानबाट शर्मिला पराजुलीलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ ।

साउन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसै दिन बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुखका पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुदमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यस्तै साउन ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख राजेश झालाई पदमुक्त गरेर हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश दुईको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रेसबाट साभार